वीरगञ्ज १५ जेठ ।

पर्सा जिल्ला अदालतमा सार्वजनिक पैनी र पोखरी अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २६ मा जबर्जस्ती निर्माण कार्य भइरहेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन्। स्थानीयका अनुसार अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै वडा अध्यक्षको संरक्षणमा निर्माण कार्य भइरहेको छ, जुन अदालतको आदेशको ठाडो अवहेलना भएको उनीहरूको आरोप छ।

पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर फिरादपत्र अनुसार सुगौली बिर्ता गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ (हाल वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २६) निवासी प्रतिमा देवी र धर्मेन्द्र दुबेले वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यालय, वडा नं. २६ को कार्यालय, वडा अध्यक्ष शम्भु मिश्रा, पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्सा वीरगञ्ज तथा कालिकामाई गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित पवन कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर सतीश चौरसिया विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।
फिरादपत्रमा “खिचोला छोडाई निर्माण गरिए जतिको संरचना भत्काई चलन” को माग गरिएको छ। निवेदकका अनुसार कित्ता नं. ६३४ र ६३५ को पश्चिमतर्फ रहेको कित्ता नं. १८८ को १६ फिटे सार्वजनिक पैनी तथा त्यसको पश्चिमतर्फ रहेको कित्ता नं. ४२ को सार्वजनिक पोखरीलाई मिचेर निर्माण गरिएको छ।

फिरादपत्रमा उल्लेख भएअनुसार उक्त सार्वजनिक पैनी र पोखरी विगतदेखि नै स्थानीयको सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको थियो र त्यहाँ कुनै विवाद थिएन। तर २०८३ साल जेठ ५ गते बिहान करिब ९ बजे विपक्षीहरूले सार्वजनिक संरचना पुरेर आफ्नो कब्जामा लिई निर्माण कार्य सुरु गरेको आरोप छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सार्वजनिक बाटो, पैनी र पोखरीको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि त्यसको स्वरूप परिवर्तन गर्ने अधिकार नभएको फिरादपत्रमा उल्लेख छ। यदि यस्तो प्रयास भए त्यसलाई रोक्ने अधिकार न्यायपालिकाको हुने कानुनी आधारसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।

यस सम्बन्धमा अदालतमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा, नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतारा तथा नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका प्रमाण पेश गरिएको छ। स्थानीयवासीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
घटनाबारे वडा कार्यालय तथा सम्बन्धित पक्षको औपचारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।